1 फरवरी 2023 से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आपकी जेब पर पड़ेगा क्या असर

1 फरवरी 2023 से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आपकी जेब पर पड़ेगा क्या असर


नई दिल्ली. 1 फरवरी, 2023 से पैसों से जुड़े कई नियमों में कई सारे बदलाव आने वाले हैं. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. Budget 2023


ऐसे में लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं. इसके साथ ही बैंक से जुड़े नियमों में बदलाव आने वाले हैं. आइए देखते हैं इन नियमों की पूरी लिस्ट.


पेश होगा आम बजट


Nirmala Sitharaman's budget for 2023-2024 was released on January 1, 2023, and it was successful. इसे पूरा देश काफी उम्मीदों से देख रहा है. बजट में आम आदमी को राहत देने वाले फैसलों की उम्मीदें की जा रही हैं.


क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर लगेगा एक्सट्रा चार्ज

क्रेडिट कार्ड से रेंट भरना महंगा पड़ने वाला है. The Bank of Baroda Credit Card is referred to as a "Bank of Baroda Credit Card" in this sentence. (Rent Payments) One rental payment. यह नियम 1 फरवरी, 2023 से प्रभावी होगा.


Expectations for the 2023 budget: 40,000 dollars, according to the budget.


LPG के दाम

एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों की हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा की जाती है. इनमें हर महीने को पहली तारीख को बढ़ोतरी और कटौती संभव होती है. उम्मीद की जा रही है कि कीमतों में बदलाव न हो.


टाटा मोटर्स ने 1.2 फीसदी तक बढ़ाए पैसेंजर व्हीकल्स के दाम

Tata Motors is a company that has a reputation for producing high-quality vehicles. बढ़ी हुई कीमतें 1 फरवरी, 2023 से प्राभवी होंगी. कंपनी के मुताबिक, औसत आधार पर पेट्रोल, डीजल इंजन वाली पैसेंजर गाड़ियों की मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से दाम में 1.2 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.


Budget for 2023: 500 dollars and 35 dollars! भारत के विकास की स्पीड बढ़ाएगा आने वाला आम बजट


Noida में चला रहे हैं ऐसी गाड़ी तो हो जाएं सावधान!

स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत अब गौतमबुद्ध नगर में भी परिवहन विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1 फरवरी, 2023 से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा. इससे पहले एनजीटी के आदेश पर परिवहन विभाग ने बड़ी संख्या में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था. अब इन वाहनों को पकड़ कर जब्त किया जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से जारी स्क्रैपीज पॉलिसी में लोगों के दिलचस्पी न दिखाने के बाद परिवहन विभाग ने ये सख्ती बरतने का निर्णय लिया है.

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